May 18, 2024 11:03 pm

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लखनऊ। 2017 से पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था। स्कूलों में पेड़ों की जगह झाड़ियां जमा रहती थीं। आज उन्हीं विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्कूलों की दीवारों पर बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति पेंटिंग के रूप में दिखाई देती है। आज अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई है। विगत 6 वर्षों में 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में आए हैं। आज बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। जब इस संख्या को देखता हूं तो सोचता हूं कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है। विगत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की भावना को साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। यह बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रति छात्र-छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी करते हुए कहीं। खास बात ये रही कि प्रदेश सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 12 हजार से अधिक लोगों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लाइव देखा, जबकि अन्य माध्यमों से भी हजारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। गरीबी को दूर करने में प्रमुख पैरामीटर साबित हुई है शिक्षा सीएम योगी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, वह बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं वो सक्षम हुए हैं। नीति आयोग ने जो पैरामीटर तय किए थे, उसमें सबसे पहला पैरामीटर शिक्षा ही था। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले 5-10 साल में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके लिए उन सभी शिक्षकों व गुरुजनों का आभार है जिन्होंने आगे आकर इसे नेतृत्व दिया, आज उसके परिणाम सबको देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर आकांक्षात्मक जिलों में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। इसके लिए वे सभी विभाग जिन्होंने इसे मिशन बनाकर अपना योगदान दिया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। डीबीटी के माध्यम से जारी की गई राशि की निगरानी करें शिक्षक सीएम योगी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए भेजा गया है, उसमें हमारे शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित रूप से यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म बनवाने को अभिभावक के साथ बैठक कर चर्चा करेगा, ताकि समयसीमा में बच्चे यूनिफॉर्म, किताबें, जूते-मोजे पा सकें। दो-तीन वर्ष पहले तक यह शिकायत आती थी कि यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा, बुक्स नहीं मिल पा रही है। आज पैसा अभिभावक के खाते में जा रहा है, जो पारदर्शिता का नमूना है। इसकी मॉनीटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से होनी चाहिए। अभिभावकों के साथ जब संवाद होगा तो समस्या के समाधान के साथ सही आंकड़े भी हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे आधे में स्कूल छोड़ देते हैं इसके लिए अभिभावकों से बातचीत की जाए। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्ष में एक लाख 64 हजार शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं,जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स चलाने चाहिए। शिक्षक यदि अपडेट होगा तो वो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि डायट खाली न हो, योग्य शिक्षक जाएं। उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए। शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए वहां जो भी गैप है उसे पूरा करना होगा। आज जो किताबें यहां विमोचित हुई हैं, वो हर विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएं और शिक्षक भी उसे अवश्य पढ़ें। सीएसआर की राशि से मजबूत होगी प्रदेश की नींव सीएम योगी ने उन संस्थानों का धन्यवाद किया जिन्होंने सीएसआर के मद में बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे 6 संस्थानों को उन्होंने सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के साथ-साथ अनेक समाज से जुड़े लोगों ने भी रुचि लेकर ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोई बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि देने की बात करता था क्या, आज 250 करोड़ की सीएसआर की राशि मिली है। इन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई नेतृत्व देने को तैयार नहीं था। उन्होंने विश्वास जताया कि सीएसआर की निधि से इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। इससे हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा संदीप सिंह,मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। डीबीटी प्रक्रिया के शुभारंभ के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का भी किया लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं दिव्यांग छात्राओं को स्टाइपेंड तथा गंभीर दिव्यांग छात्र-छात्राओं को एस्कार्ट अलाउंस का डीबीटी के माध्यम से अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर 125 कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज व 20 जिलों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया गया। यही नहीं सीएम ने एमसीईआरटी द्वारा विकसित कलांकुर, कलासृजन-2, इंटर्नशिप मैनुअल एवं संस्कृत भाषा किट के विमोचन के साथ ही 1772 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में “लर्निंग वाय डूइंग कार्यक्रम का भी शुभारंभ और शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इस दौरान प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए 52, 836 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईआईटी गाँधीनगर द्वारा विकसित वंडर बॉक्स के वितरण का भी शुभारंभ किया गया।

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लखनऊ। परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों की तैनाती नहीं हो रही जिसको लेकर यूपी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके सोनकिया ने परिवहन मंत्री को एक पत्र लिखकर एसोसिएशन की ओर आपत्ति दर्ज करायी है। प्रेषित पत्र के मुताबिक एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य निर्मल प्रसाद को वरिष्ठता के आधार पर तैनाती नहीं दी गई। पत्र के अनुसार अपर आयुक्त निर्मल प्रसाद की वरिष्ठता की कहीं न कहीं अनदेखी करते हुए अपर परिवहन आयुक्त आईटी जैसे पद पर तैनात किया गया।

 

जबकि अपर आयुक्त राजस्व और सड़क सुरक्षा के पद पहले से रिक्त थे और वरिष्ठता क्रम में इन दोनों पदों में से किसी एक पर निर्मल प्रसाद की तैनाती की जा सकती थी। यह दोनों पद विभागीय कैडर के हैं जबकि आईटी का पद मुख्यालय स्तर पर विभागीय कामकाज के तहत एक रूटीन विंग है। कहा गया कि इसका प्रस्ताव भी अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन से तैयार कराया गया। ऐसे में इसे निरस्त करते हुए संशोधित आदेश जारी करने की मांग एसोएिसशन की ओर से की गई है। वहीं मुख्यालय पर यह भी चर्चा रही कि बिना डीपीसी की बैठक हुए दो पदों पर उप परिवहन आयुक्त प्रोन्नति होकर अपर परिवहन आयुक्त बना दिए गए है। दोनों पदों के नेम प्लेट भी लगा दी गई है।

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